न्यायालयाने सहाय्यक जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्याला ठोठावला दंड... - पोलीसकाका

घाटंजी, यवतमाळ (अयनुद्दीन सोलंकी) : पांढरकवडा येथील सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी सुहास गोडे व घाटंजी पोलिस स्टेशनचे पोलिस उप निरीक्षक शशिकांत नागरगोजे यांनी आपल्या वेतनातून पिडीत याचिका कर्त्याला २ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे यांनी सोमवारी दिले. याचिका कर्ता सागर भोयर यांचे तर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी उच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला.

जेसीबी जप्त प्रकरणात घाटंजी येथील याचिका कर्ता सागर भोयर यांनी ॲड. महेश धात्रक यांचे मार्फत उच्च न्यायालयात सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी सुहास गाडे व इतरांविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. सदर प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. दाखल याचिकेनुसार, सदरची घटना ३० नोव्हेंबर २०२४ रोजीची होती. घाटंजी पोलिस स्टेशनचे पोलिस उप निरीक्षक शशिकांत नागरगोजे हे माहितीच्या आधारे एका शेतात छापा टाकून एक जेसीबी जप्त केला होता. माहिती नुसार घटनास्थळी ट्रॅक्टर सापडले नाही. त्यामुळे जेसीबी जप्त करण्यात आला. परंतु, येथे मुरुम व दगडाचे कोणतेही पुरावे आढळले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने जेसीबी जप्तीचा कारवाई बेकायदेशीर ठरवली. दरम्यान, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी सुहास गाडे यांनी जेसीबी मालकाला ७ लाख ५० हजार रुपये दंड ठोठावला होता.

या बाबत सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी सुहास गाडे (केळापूर) व घाटंजी पोलिस स्टेशनचे पोलिस उप निरीक्षक शशिकांत नागरगोजे यांनी उच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली होती. केळापूर चे सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी सुहास गाडे यांनी १ लाख ५० हजार रुपये व पोलिस उप निरीक्षक शशिकांत नागरगोजे यांनी ५० हजार रुपये असे एकूण २ लाख रुपये १५ कामकाजाच्या दिवसांत याचिका कर्ता यांना वेतनातून किंवा धनादेश द्वारे देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी दिले. दरम्यान, याचिका कर्ता सागर भोयर यांची बाजू ॲड. महेश धात्रक यांनी उच्च न्यायालयात मांडली.

बीड! पोलिसांनी घेतली झाडाझडती अन् कैद्याच्या अंडरवेअरमध्ये निघाले…

मोठी बातमी! राज्यात ११,००० पदांसाठी होणार पोलिस भरती…