महाराष्ट्रात धाडसी कामगिरी करणाऱ्या पोलिसांना मिळणार ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’; पाहा निवड प्रक्रिया…
मुंबई : महाराष्ट्र पोलिस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांच्या असीम धैर्याचा, शौर्याचा गौरव करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. कर्तव्यावर असताना स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता साहसी आणि धाडसी कामगिरी करणाऱ्या पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आता “मुख्यमंत्री शौर्य पदक” देऊन सन्मानित केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील पोलिसांचे मनोबल उंचावण्यास मोठी मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री शौर्य पदक विजेत्या पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या सन्मानांतर्गत रोख 50 हजार रुपये, विशेष पदक आणि गौरवशाली प्रशस्तीपत्र दिले जाणार आहे. हे पदक मरणोत्तर देण्याची विशेष तरतूदही या नियमावलीत करण्यात आली आहे.
View this post on Instagram
दरवर्षी 1 मे रोजी ‘महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला’ या पदकांची अधिकृत घोषणा केली जाईल. विशेष म्हणजे, या शौर्य पदकांची कोणतीही निश्चित किंवा मर्यादित संख्या नसेल, राज्यभरातील पोलिसांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीचे अहवाल आणि प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांच्या आधारे पदकांची घोषणा केली जाईल.
महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि गोंदिया हे जिल्हे नक्षलवाद प्रभावित भाग आहेत. याशिवाय माओवाद, दहशतवाद, जातीय दंगली, संघटित गुन्हेगारी, तस्करी आणि बाह्य हल्ल्यांपासून राज्याचे संरक्षण करण्याची अत्यंत कठीण जबाबदारी महाराष्ट्र पोलिस धैर्याने पार पाडत असतात. केंद्राकडून दरवर्षी 26 जानेवारी व 15 ऑगस्ट रोजी शौर्य पदके दिली जातात. तसेच पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, तेलंगणा, केरळ या राज्यांमध्येही राज्यस्तरीय पुरस्कार दिले जातात. याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही हे विशेष शौर्य पदक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निवड प्रक्रिया…
मुख्यमंत्री शौर्य पदकांच्या निवडीसाठी पारदर्शक आणि स्तरीय प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. या निवडीसाठी राज्याचे पोलिस महासंचालक (DGP) यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली प्राथमिक निवड समिती असेल. जिल्हा स्तरावरून पोलिस अधीक्षक हे विशेष पोलिस महानिरीक्षकांमार्फत, तर पोलिस आयुक्त थेट महासंचालकांकडे प्रस्ताव पाठवतील. त्यानंतर गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती यावर विचार करेल आणि अंतिम मंजुरीसाठी हे प्रस्ताव गृहमंत्री व मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केले जातील. मंत्रिमंडळाने या संपूर्ण निवड पद्धतीला आणि खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मंजूर…
मुख्यमंत्री फडणवीसांची महाराष्ट्र पोलिसांसाठी मोठी घोषणा…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पोलिस श्वानाबाबत संवेदनशील निर्णय…
