असा आहे पोलिस दलाचा इतिहास…

भारतातील पोलिस यंत्रणा प्राचीन
राजाने जनतेचे संरक्षण करावे ही संकल्पना भारतात अगदी पुराण काळापासून आहे. ऋग्वेद, बृहदारण्यकोपनिषद या प्राचीन ग्रंथांपासून ते अगदी रामायणापर्यंत पोलिसांचे उल्लेख आढळतात. रामायणात ‘चारां’करवी प्रजेवर देखरेख ठेवण्याचा उल्लेख आहे. घडलेल्या गुन्ह्यांसाठी नगररक्षकांना जबाबदार धरण्यात येत असे. नगराबाहेर जाणाऱ्या बैलगाड्या नगररक्षक तपासत असत. ते रात्रंदिवस नगरात, नगराभोवती गस्त घालत असत. संशय आल्यास व्यक्ती, वाहने, दुकाने आदींची झडती घेत असत.
गुप्तकाळात पोलिस खात्यात सुधारणा झाल्या. त्या काळात पोलिसाला ‘चाट’ म्हणत. गुप्त राजे मंत्र्याच्या दर्जाचा पोलिस प्रमुख नेमत. त्यास दंडिक, दंडपाशिक, चौरोद्धारणिक इत्याद संज्ञा असत. बंगालच्या पाल राजांचे दंडशक्ती नावाचे स्वतंत्र पोलिस खाते होते. पोलीस खाते राजस्व विभागाचा प्रमुख अधिकारी समाहर्ता याच्याकडे असल्याचा उल्लेख कौटिलीय अर्थशास्त्रात आढळतो. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात अशा पोलिस प्रमुखाचा उल्लेख आहे. प्रत्येक शहरात ‘नागरिक’अथवा नगराध्यक्ष नेमून त्याच्या हाताखाली दर १०, २० किंवा ४० कुटुंबांगणिक एकेक गोप दिलेला असे. गोपांच्या वर्चस्वाखाली प्रकट रक्षकांचे आणि गुप्तचरांचेही दल नेमलेले असे. मोठ्या शहरांतून मध्यरात्रीपासून पहाटेपर्यंत संचारबंदी असे, असा उल्लेख कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात आहे. गावाखेड्यांमध्ये दोन गावांमधील निर्जन प्रदेशांत ‘चोरज्जुक’ नेमलेले असत. चोराकडून चोरीचा माल परत न मिळवता आल्यास त्याची भरपाई राजा करून देई, कारण तो प्रजेचे रक्षण, पालन करत असे. त्यांची सर्वस्वी जबाबदारी घेत असे. त्याचबरोबर कुटुंबातील कामाला ज्याप्रमाणे घरातील प्रत्येक व्यक्ती हातभार लावतो, त्याप्रमाणे राजाला कायदा, सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने सहकार्य करणे, हे प्रत्येक प्रजाजनाचे कर्तव्य मानले जात असे. चोरी, मारामारी, आग आदी आपत्तींच्या प्रसंगी शेजाऱ्यांनी मदतीला धावून गेले पाहिजे, असा कायदाच होता. राजे वेषांतर करून आपले रात्री गस्त घालणारे शिपाई कामगिरी किती चोख बजावत आहेत, यावर लक्ष ठेवत. ब्रिटिश राज्य येईपर्यंत भारतात ही सुरक्षा व्यवस्था अव्याहतपणे सुरू होती. तुर्की सुलतान, मोगल बादशहांनी त्यात बदल केला नाही.

मध्ययुगीन काळातील पोलिस यंत्रणा
दिल्लीत सुलतानशाही, मोगल पातशही आल्यावर जमीनदार वर्गाकडे पोलिसांचे काम सोपविण्यात आले. जमीनदार स्वतः छोटी दले पदरी बाळगून न्यायदान आणि ग्रामीण पोलिसांवर देखरेख ही कामे करू लागले. प्रत्येक प्रांताचे (सुभा) उपविभाग (सरकार) पाडण्यात आले. प्रत्येक सरकारवर एक फौजदार-सेनाधिकारी नेमून त्याच्या हाताखाली ५०० ते दीड हजार रक्षकांचे दल नेमले जाऊ लागले. फौजदार आणि ठाणेदार या दलाच्या मदतीने रस्त्यांवर पहारा करून वाहतुकीची व्यवस्था पाहणे, राजस्व अधिकाऱ्यांना करवसुलीत सहाय्य करणे, बंडाळी झाल्यास तिचा मोड करणे इत्यादी कामे पार पाडू लागले. शहरात नागरिकांच्या जागी नवे कोतवाल नेमून त्यांच्याकडे काही नवीन कामेही देण्यात आली. उदा. परगावच्या प्रवाशांसाठी सराया (धर्मशाळा) बांधणे, सर्व थरांतील लोकांच्या जमाखर्चाची नोंद ठेवणे, वस्तूच्या किंमती शक्य तो खालच्या पातळीवर रोखणे, खाटिकखाने तसेच खाटिक, ढोर, भंगी, शिकारी इत्यादींसाठी वेगळ्या वसाहती निर्माण करून देणे, रात्री प्रत्येक शहरात संचारबंदी लागू करणे इत्यादी.
रात्रीच्या संचारबंदीची प्राचीन प्रथा कित्येक वर्षे चालू होती. कंपनी सरकारने मात्र ती रद्द करून टाकली. पोर्तुगीज सत्तेखालील गोव्यासारख्या विभागातील शहरात मात्र ती जारी होती. झालेली चोरी हुडकता न आल्यास कोतवाल, फौजदार, ठाणेदार, पाटील आणि पोलिस कामगार यांना नुकसानभरपाई करून द्यावी लागे. अशाच प्रकारची पोलिस यंत्रणा पुढेही विजयनगर राज्यात तसेच महाराष्ट्रातही चालू राहिली. महाराष्ट्रात खेडेगावातील करवसुलीचे आणि शांतता, सुव्यवस्था टिकविण्याचे दायित्व वतनदार पाटील आणि महार पोलिस प्रमुख आणि त्यांच्या हाताखालील रामोशी, मांग, भिल्ल, जागले यांच्याकडे असे. येथे जमीनदारी पद्धत अस्तित्वात नसल्याने तालुक्याच्या मामलेदारांकडे गावकामगार आणि पाटील यांच्या कामावर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार असत. त्या कामासाठी खास कर बसविण्याचाही त्यांना अधिकार असे. एखाद्या विभागात गुन्हे वाढल्यास जवळपासच्या किल्ल्यांतून शिबंदी धाडण्यात येई आणि तिचाही खर्च जनतेकडूनच वसूल केला जात असे. वस्तूंच्या किंमती रोज निश्चित करून त्यांची यादी पेशव्यांकडे पाठवणे, शनिवार वाड्यावरील कामासाठी मजूर आणि कारागीर पुरविणे इत्यादी कामेही थोरल्या माधवरावांच्या कारकीर्दीत (१७६१–१७७२) कोतवालाकडेच असत.
पेठेपेठेतील भांडणे मिटविण्याचे दायित्व तेथील कमावीसदावर असे. दुसऱ्या बाजीरावाच्या कारकीर्दीत (१७९६–१८१८) राज्यातील पोलिस यंत्रणेवर देखरेख करण्यासाठी तपासनीस नेमले जाऊ लागले. रात्रीची संचारबंदी अधिक कडक झाली. यांसंबधीच्या नियमांत कोणताही अपवाद केला जात नसे. मोगल साम्राज्य मोडकळीस आल्यावर पोलिस यंत्रणा ढासळू लागली. मध्य आणि उत्तर भारतात पेंढारी आणि ठग यांचा धुमाकूळ सुरू झाला. अशा स्थितीत ही यंत्रणा अधिकृतपणे रद्द करण्याचे काम कंपनी सरकारने केले.

इंग्रजी अंमलातील पोलिस यंत्रणा
१६६८ मध्ये मुंबई बेट कंपनीच्या ताब्यात आल्यावर रात्रीच्या गस्तीसाठी एक अनधिकृत दल उभारले गेले. त्यासाठी प्रत्येक कुटुंबातून एकेक व्यक्ती पाठविण्याची सक्ती करण्यात आली. प्रत्यक्ष गुन्ह्यांवर या दलाचा फारचा परिणाम झाला नाही; पण ही प्रथा १०० वर्षे सुरू होती. १७७१ मध्ये ४८ अधिकारी आणि त्यांच्या हाताखाली ४०० पगारी पोलीस मिळून एक नवे दल उभारण्यात आले. त्यात मुख्यत्वे भंडारी होते. त्यामुळे त्याला ‘भंडारी मीलिशिया’ असे नाव पडले. कलकत्ता येथेही अशाच प्रकारचे एक दल उभारले होते. पण ही दोन्ही दले उभारूनही गुन्हे कमी होईनात. १७७२ साली त्यावर देखरेख करण्यासाठी कलकत्ता येथे एक खास अधिक्षक नेमण्यात आला. पुढे सात वर्षांनी मुंबईतही अधिक्षक नेमण्यात आला. पण हे व्यर्थ ठरले. त्यामुळे कलकत्त्याचे अधिक्षकपद १७९०मध्ये रद्द करण्यात आले. १७९०मध्येच मुंबईच्या पोलिस अधिक्षकाला जुलूम, अत्याचार आणि लाचलुचपत यांपायी बडतर्फ व्हावे लागले. पुढे नेमलेल्या दुसऱ्या ब्रिटिश अधिक्षकाचीही तीच गत झाली.
शेवटी १७९३मध्ये दलाची संपूर्ण पुनर्रचना करून १४ पोलिस चौक्या, त्यांवर २८ युरोपीय अधिकारी आणि १३० सैनिक असे नवे दल नवीन अधिक्षकाच्या हाती सोपविण्यात आले. शहरातील रस्ते नीट ठेवणे आणि बाजारांवर देखरेख करणे ही जादा कामेही या दलाकडे सोपविण्यात आली. या पोलिस यंत्रणेवर देखरेख करण्याची जबाबदारी मुंबईच्या १३ ‘जस्टिस ऑफ द पीस’ यांच्याकडे देण्यात आले.
गव्हर्नर जनरल म्हणून आलेल्या कॉर्न वॉलिसने (१७३८ – १८०५) पोलिसांचे काम जमीनदारांकडून काढून घेऊन दर २० चौरस मैलांना एक पोलिस ठाणे, दरोगा आणि २० ते २५ सैनिकांचे दल अशी नवी व्यवस्था घालून दिली. खेड्यातील पोलिस यंत्रणेच्या देखरेखीचे काम ‘दरोग्या’कडे दिले. परंतु बंगालमधील आणि इतर ठिकाणचेही सारेच प्रयोग निष्फळ ठरल्याने शेवटी १८१३ मध्ये कंपनी सरकाने एक खास समिती नेमली आणि तिच्या शिफारशींनुसार ग्रामीण पोलिस यंत्रणेचे पुररुज्जीवनही केले. जिल्ह्यातील पोलिस कार्याची जबाबदारी जिल्हा न्यायाधिशांकडून काढून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आली. करवसुलीबरोबरच सर्व प्रकारची पोलिसांची कामे आणि काही न्यायालयीन अधिकारही मुंबई आणि मद्रास या प्रांतांत कलेक्टर, मामलेदार आणि त्यांच्या हाताखालचा नोकरवर्ग यांच्याकडे देण्यात आले.

ब्रिटीश संसदेने नेमला स्वतंत्र पोलिस आयोग
ब्रिटिश संसदेने १८६० मध्ये समग्र भारतासाठी एक स्वतंत्र पोलिस आयोग नेमला. प्रत्येक प्रांताचे आपापल्यापुरते स्वतंत्र पोलिस खाते असावे आणि त्यांवर पोलिस महानिरीक्षक नेमावा; जिल्ह्यांसाठी एकेक पोलिस अधिक्षकही नेमावा आणि कायदा, सुव्यवस्था राखण्याची संपूर्ण जबाबदारी या बिनलष्करी स्वरुपाच्या पोलिस दलाकडे सोपवावी; सर्व प्रांतांची पोलिस दले एकाच धर्तीवर उभारावी; ग्रामीण दलाने केवळ गुन्ह्यांची वर्दी तेवढी द्यावी, प्रत्यक्ष चौकशी पगारी पोलिसांनीच करावी, यांशिवाय ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानसाठी दंडशास्त्र, फौजदारी पुरावा आणि पोलीस संघटना यांसंबंधी एकच समान कायदा असावा इत्यादी सूचना या आयोगाने केल्या. त्यानुसार एक वर्षातच भारतीय दंडसंहिता, फौजदारी क्रिया संहिता, पुरावा अधिनियम, पोलीस अधिनियम इत्यादी कायदे पास झाले.
मुंबईव्यतिरिक्त इतर सर्व प्रांतांत महानिरीक्षकही नेमण्यात आले. जिल्हा न्यायाधीश आणि पोलिस अधिक्षक यांचे दुहेरी अधिकार मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता येथील पोलिस आयुक्तांना देण्यात आले. १८८५ मध्ये मुंबईतही पोलिस महानिरीक्षकाची नेमणूक झाली. १८९३ पर्यंत पोलिस अधिकाऱ्यांच्या जागा निवृत्त सेनाधिकाऱ्यांनाच दिल्या जात; परंतु पुढे त्या जागांसाठी लंडनमध्ये स्वतंत्र परीक्षा घेतल्या जाऊ लागल्या.

लॉर्ड कर्झनने १९०२ मध्ये नवा पोलिस आयोग नेमला. त्या आयोगाने नवे मूलगामी प्रयोग सुचविण्याऐवजी सर्व प्रांतांत एकाच प्रकारचे दल असावे, एवढीच सूचना केली. कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने प्रशिक्षण व्यवस्था, कार्यक्षम लोकांची निवड, राजस्व आयुक्ताप्रमाणेच सात-आठ जिल्ह्यांच्या पोलिस दलांवर देखरेख करण्यासाठी पोलिस उपमहानिरीक्षकाची नेमणूक, संघटितपणे गुन्हे करणाऱ्या प्रांतांतर्गत गुन्हेगार टोळ्यांवर देखरेख करणे, महत्त्वाच्या गुन्ह्यांचा तपास करणे आणि रेल्वे पोलिस कार्यावर नियंत्रण ठेवणे यांसाठी प्रत्येक प्रांतात उपमहानिरीक्षकाची नेमणूक करण्यात आली. तसेच प्रत्येक अधिकारी आणि कनिष्ठ नोकरवर्ग यांच्या कार्याविषयी सुस्पष्ट नियम, नागरी तसेच ग्रामीण विभागांत गस्तीची व्यवस्था इत्यादी सुधारणा करण्यात आल्या.
१९२० पासून वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्याही परीक्षा भारतात घेण्यात येऊ लागल्या. उच्च अधिकार पदांवर भारतीयांची नेमणूक होऊ लागली आणि भारतात सुसूत्र, सुघंटित असे पोलिस दल निर्माण झाले. या पोलिस दलाविषयी ब्रिटिश राज्यकर्ते यथार्थ अभिमान बाळगीत. शासननियंत्रित पोलिस यंत्रणेच्या या यशाचा प्रभाव इतर पाश्चात्त्य देशांवरही पडला. त्याप्रमाणे ते देशही अशी यंत्रणा उभारू लागले. नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या आधिपत्याखालील पोलिस दले कुचकामाची ठरत असल्याची जाणीव पाश्चात्त्यांनाही होऊ लागली आहे. अशा दलांवर स्थानिक राजकीय स्पर्धांचा अनिष्ट परिणाम झाल्याची अनेक उदाहरणे आढळून आली आहेत. पण या परंपरागत संस्था सर्वस्वी नामाशेष होणे कठीणच असते. यामुळेच आज अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत सरकारचे ‘फेडरल ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्व्हेस्टिगेशन, प्रत्येक घटक राज्याचे स्वतंत्र पोलिस दल, तीन हजार काउंटी पोलिस संघटना, २० हजार खेड्यांतील स्वतंत्र पोलिस संघटना, तसेच दोन हजार छोटी आणि एक हजार मोठी शहरे मिळून २१ हजार स्वतंत्र नागरी दले, असा अवाढव्य व्याप पसरलेला आढळतो. ग्रेट ब्रिटनमधील स्कॉटलंडच्या स्वतंत्र दलाच्या जोडीला गृहखात्याची मेट्रोपोलिटन पोलिस संघटना असून प्रत्येक काउंटीची स्वतंत्र पोलिस संघटनाही आहेच.

भारतातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील पोलिस यंत्रणा
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय पोलिस यंत्रणेत खूपच सुधारणा झाल्या. सर्व राज्यांतील अधिकाऱ्यांचे गणवेश आता समान ठेवले आहेत. गुन्ह्यांच्या आणि इतरही कोष्टकांत एकसूत्रीपण आला आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या आणि गुप्तचर विभागातील अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी माऊंट अबू आणि कलकत्ता येथे संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका प्रत्येक राज्य स्वतंत्रपणे करीत असे. पण, आता अखिल भारतीय पोलिस सेवेसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षा घेऊन उत्तीर्ण झालेले अधिकारीच सर्व राज्यांत वाटून देण्यात येतात.
गुन्ह्यांच्या तपासात विज्ञानचे साहाय्य मिळविण्याच्या दृष्टीचे शास्त्रीय प्रयोगशाळाही स्थापन झालेल्या आहेत. महिला पोलिस ही स्वातंत्र्योत्तर काळातील एक महत्त्वाची तरतूद आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरात, रेल्वे पोलिस खात्यात आणि बहुतेक सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी महिला पोलिस नेमलेले आहेत. समाजकल्याणाच्या हेतूने केलेल्या बाँम्बे चिल्ड्रेन अ‍ॅक्ट किंवा सप्रेशन ऑफ इम्मॉरल ट्रॅफिक इन वुमेन अँड गर्ल्स अ‍ॅक्ट यांसारख्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी या महिला पोलिस दलाचा फार मोठा उपयोग होतो.
महाराष्ट्र पोलिस दल सामान्यतः इतर राज्यांतील पोलिस दलांसारखेच आहे. फरक इतकाच, की, पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू ही राज्ये वगळता इतर राज्यांतून पोलिस आयुक्त नाहीत; पण महाराष्ट्राच्या तीन मोठ्या शहरांत मात्र ते नेमले जातात. पश्चिम बंगालमध्ये कलकत्ता, तमिळनाडूत मद्रास आणि गुजरातमध्ये अहमदाबाद अशा राजधानीच्याच शहरांत पोलिस आयुक्त नेमलेले आहेत. या आयुक्तांना जिल्ह्यातील अधीक्षकाचे आणि जोडीला जिल्हा न्यायाधीशांचेही अधिकार असतात.

पोलिस आस्थापनेचे ढोबळ स्वरूप
पोलिस दलातील भरती चार स्तरांवर होते – शिपायांची भरती पोलिस अधिक्षक करतात. प्रत्येक जिल्ह्यातील भरती त्या त्या जिल्ह्यातून होते. पुढे त्यांनाच हवालदार आणि उपनिरीक्षक म्हणून बढती मिळू शकते. उपनिरीक्षकाच्या जागेसाठी महानिरीक्षक दरवर्षी चाचणी परीक्षा घेतात. तर, उपअधिक्षकांच्या जागेसाठी राज्य लोकसेवा आयोग परीक्षा घेतो. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भरती सामान्यतः अखिल भारतीय पातळीवर होते. पण, खालच्या स्तरांतील सेवकांनाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जागेवर बढती मिळू शकते. राज्य पोलिस दलातील २० अधिकारी भारतीय पोलिस दलात घेतले जातात. अधिकाऱ्यांचा गणवेश खाकी रंगाचा असतो. रस्त्यावरील रहदारीचे नियंत्रण करणारे पोलिस बहुधा पांढरा गणवेश घालतात.
पोलिस अधिकाऱ्यांचे हुद्दे सामान्यतः सेनाधिकाऱ्यांच्या हुद्यांसारखेच असतात. महानिरीक्षक मेजर जनरलच्या बरोबरीचा असून, उपमहानिरीक्षक ब्रिगेडियरच्या, अधिक्षक लेफ्टनंट कर्नलच्या किंवा कर्नलच्या बरोबरीचे असतात. त्यांचे वेतनही एकसारखेच असते. पोलिस प्रशिक्षणाचे केंद्र महाराष्ट्रात नाशिक येथे आहे. येथे सब इन्स्पेक्टर आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांच्या तसेच हेड कॉन्स्टेबलच्या रिफ्रेशर कोर्सची प्रशिक्षण व्यवस्था आहे.
प्रादेशिक शाळा खंडाळा, जालना आणि नागपूर येथे असून तेथे कॉन्स्टेबलच्या दर्जाच्या पोलिसांना प्रशिक्षण दिले जाते. मुंबईत भरती झालेल्या पोलिसांसाठी नायगाव येथे प्रशिक्षण शाळा आहे. शासकीय पोलिस संघटना आणि नगरपालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी उभारेल्या पोलिस संघटना अशी दोन दले जगात सर्वत्र अस्तित्वात आहेत.

समस्या आणि उपाययोजना
पोलिसांचे यश हे अखेर जनतेच्या सहकार्यावर अवलंबून असते. स्कॉटलंड यार्ड अधिकाधिक लोकप्रिय करण्यासाठी प्रारंभापासूनच उपाययोजना केल्या गेल्या. त्यामुळे हे पेलिस दल जगभर प्रसिद्ध झाले. अमेरिकेनेही आपली पोलिस संघटना लोकप्रिय करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणावर प्रचारयंत्रणा उभारली आढळते. ब्रिटिश राजवटीत भारताची पोलीस संघटना गुन्हेगारीप्रमाणेच स्वातंत्र्य लढ्याविरुद्धही राबवली गेल्यामुळे, जनतेचा त्या संघटनेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच दूषित झाला होता. भारतात लोकसंख्येच्या वाढीबरोबर पोलिसांची कामेही सतत वाढत गेली आणि गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढले. उदाहरणार्थ १९७४मध्ये देशाची लोकसंख्या ५८ कोटी ६० लक्ष होती, त्यावेळी गुन्ह्यांची संख्या ११ लक्ष ९२ हजार २७७ झाली.
आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी कायदेशीर, घटनात्मक मार्गांऐवजी आंदोलने उभी राहू लागली. त्यामुळे पोलिस यंत्रणेवरील कामाचा भार वाढतच गेला. शहरांसोबत झोपडपट्ट्यांचीही वाढ झाली. त्यातून नवीन सामाजिक संघर्ष निर्माण झाले. यातूनच पोलीस आणि जनता यांच्यामध्ये तेढ निर्माण होते. जनतेमध्ये पोलिसांबद्दल गैरसमज पसरतात. ते दूर करून परस्परांमध्ये सामंजस्य निर्माण होणे आवश्यक आहे. विशेषत: कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात पोलिसांची कर्तव्यतत्परता आणि माणुसकीला देशातील नागरिकांनी मोठी दाद दिली आहे. पुढील काळातही हा परस्पर विश्वास आणि सहकार्य वाढणे समाजासाठी आवश्यक ठरेल.