हरीशला इच्छामरणाची ‘सर्वोच्च’ परवानगी; पालकांचं अन् एम्सचंही कौतुक…
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि ऐतिहासिक निर्णयात गाझियाबादच्या एका युवकाला ‘पॅसिव्ह इच्छामरणाची’ (Passive Euthanasia) परवानगी दिली आहे. आपल्या मुलाला या अवस्थेत पाहू न शकल्यामुळे त्याच्या वृद्ध पालकांनी त्याचे ‘लाइफ सपोर्ट’ (Life support) काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात विनंती केली होती. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ही विनंती मान्य करत त्याचे लाइफ सपोर्ट काढण्याची परवानगी दिली आहे.
हरीश राणा (वय ३१) हा पंजाब विद्यापीठाचा विद्यार्थी. 2013 मध्ये (वयाच्या विसाव्या वर्षी) तो एका ‘पीजी’ (PG) इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला आणि त्याच्या मेंदूला अत्यंत गंभीर दुखापत झाली. तेव्हापासून गेल्या 13 वर्षांपासून तो ‘व्हेजिटेटिव्ह स्टेट’मध्ये (Vegetative state – कोणतीही हालचाल नसलेल्या अवस्थेत) अंथरुणावर खिळून होता. श्वासोच्छ्वासासाठी त्याच्या गळ्याला नळी आणि अन्न भरवण्यासाठी पोटाला नळी लावण्यात आली होती. त्याच्या प्रकृतीत 13 वर्षांत कोणतीही सुधारणा झाली नाही.
आपल्या मुलाला या अवस्थेत पाहू न शकल्यामुळे त्याच्या वृद्ध पालकांनी त्याचे ‘लाइफ सपोर्ट’ काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात विनंती केली होती. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ही विनंती मान्य करत त्याचे लाइफ सपोर्ट काढण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “जेव्हा रुग्णाच्या बरे होण्याची कोणतीही आशा उरलेली नसते, तेव्हा डॉक्टरांचे उपचारांचे कर्तव्य संपुष्टात येते. मृत्यूचा हक्क ठरवताना न्यायालयाने विल्यम शेक्सपिअरच्या ‘हॅम्लेट’मधील “टू बी ऑर नॉट टू बी” (To be or not to be) या प्रसिद्ध वाक्याचा संदर्भ दिला. प्रतिष्ठा राखून त्याचे लाइफ सपोर्ट काढले जावे, यासाठी त्याला दिल्लीच्या ‘एम्स’ रुग्णालयात ‘पॅलिअॅटिव्ह केअर’मध्ये दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. गेली 13 वर्षे स्वतःच्या मुलाची अत्यंत अंधाऱ्या काळातही निस्वार्थपणे सेवा करणाऱ्या त्याच्या पालकांचे न्यायालयाने विशेष कौतुक केले आहे.
दरम्यान, भारतात 2011 मध्ये ‘अरुणा शानबाग विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत दुर्मिळ आणि अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये ‘पॅसिव्ह इच्छामरणाला’ (Passive Euthanasia) कायदेशीर मान्यता दिली होती. अरुणा शानबाग या परिचारिका होत्या, ज्या लैंगिक अत्याचारांनंतर 40 हून अधिक वर्षे ‘व्हेजिटेटिव्ह स्टेट’मध्ये होत्या.
ऐतिहासिक निर्णय! कर्नाटकात सन्मानाने मरणाचा कायदा लागू; कायदा कसा आहे पाहा…
पोलिस पित्याचं ऑन ड्युटी अन् प्रशिक्षणार्थी मुलाचेही हार्ट अटॅकने निधन…
प्रेमात संमोहित होऊन लग्न केलं, पण तो लव्ह जिहादचाच प्रकार: सायली सुर्वे
पुणे! दोन युवा शिवभक्तांवर मध्यरात्रीच्या सुमारास काळाने घातली झडप…
