मीरा बोरवणकर यांचे आरोप अजित पवार यांनी फेटाळले; घटनाक्रम…
मुंबई : पुणे शहरच्या माजी पोलिस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी येरवडा पोलिस स्टेशनच्या जागेच्या लिलावावरून तत्कालिन पालकमंत्री अजित पवार यांच्यावर आरोप केल्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. मीरा बोरवणकर यांच्या या आरोपांनंतर स्वत: अजित पवार यांनी आज (मंगळवार) पत्रकार परिषद घेतली. याप्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नाही. तसेच जमिनीच्या लिलावावेळी काय झाले? याचा संपूर्ण घटनाक्रमच सांगितला.
अजित पवार म्हणाले, ‘मी भलं आणि माझं काम भलं असे माझं धोरण आहे’, मी फार बोलण्याला उत्तर देत बसत नाही. मी पुण्याचा पालकमंत्री फक्त 2 वर्ष नव्हतो. मी अनेक बैठका घेतो, ज्या प्रकरणात माझा अर्थाअर्थी संबंध नाही, त्यात माझं नाव घेतलं गेलं आहे. मी अनेक बैठका घेतो, याचा अर्थ मी त्या मंत्र्याचं काही काढून घेतलं असे नाही. एका रिटायर्ड आयपीएस ऑफिसरच्या पुस्तकावर बातमी केली, मी काहीही केले नाही.’
‘2008 ला हे प्रकरण सुरू झालं, 21 फेब्रुवारीला पत्र काढले, प्रस्ताव तयार करण्यासाठी हे पत्र लिहिलं, पोलिसांची घरं, कार्यालयं बांधण्यासाठी समिती नेमली. हे पत्र झाल्यानंतर ती समिती बसली असेल, त्या विभागाशी माझा अर्थाअर्थी संबंध नव्हता. 5 ऑगस्ट 2008 ला शासनाला पत्र पाठवलं, एका खासगी कंपनीची निवड करण्यात आली. तत्कालिन गृहमंत्रालयाच्या केबिनमध्ये बैठक झाली. त्यातून बीओटी तत्वावर एक प्रकल्प तयार करून, अंमलबजावणी करण्यावर चर्चा झाली. तत्कालिन गृहमंत्र्यांनी येरवडा पोलिस स्टेशनचा विकास बीओटी तत्त्वावर करून घेण्याचं मान्य केलं. मी विरोध केला म्हणून प्रकल्प थांबवा, असे काही झालेले नाही, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
‘एका कंपनीवर इडीने कारवाई केली, त्यामुळे ते सगळं काम थांबले, हा विषय सगळ्यांनी का वाढवला हे मला कळले नाही. बरेचदा पुस्तक लिहिताना असं काही खळबळजनक लिहिले की प्रसिद्धी मिळते. त्याची चौकशी करा नाहीतर अजून काही करा, माझी कुठेही सही नाही, मला काही देणंघेणं नाही. पुण्यात मेट्रोचे काम चालू आहे, गेल्या सरकारने किती तरी मोक्याच्या जागा दिल्या, माझं म्हणणं आहे की पारदर्शकता ठेवा. चौकशी कुणाची करता, जागा तिथेच आहे. माझे काय कारण आहे, गृहविभागाची जागा होती. मी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करतो. मी आढावा घेत असतो, अशी समिती नेमली आहे, असे मला सांगितले गेले. पोलिसांना मोफत घरं मिळत आहेत, पण पोलिस आयुक्त विरोध करत आहेत, मी म्हणलं विरोध आहे तर राहू द्या,’ अशी प्रतिक्रियाही अजित पवार यांनी दिली.
‘पीपीपी तत्त्वावर हा प्रकल्प राबवला जाणार होता, ही जमीन 3 कोटींची होती, तिच्यावर विकास करण्यासाठी 15 कोटींचा फायदा होणार होता, असे समितीचे मत होते. सत्यपाल सिंग यांनी परवानगी दिली, त्यानंतर आलेल्या मीरा बोरवणकर यांची संमती नव्हती. 2016 मध्ये प्रकल्प बंधनकार नसल्यामुळे रद्द केल्याचं शासनाने कंपनीला कळवले,’ असे अजित पवार यांनी सांगितले.
‘मॅडम कमिशनर’ पुस्तकातून मीरा बोरवणकर यांचे ‘दादां’वर गंभीर आरोप…
पोलिसकाका आता Whatsapp Channels वर!
