खासदार चंद्रशेखर आझाद यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी; लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपामुळे दिल्लीतही सर्वत्र तपास…
नवी दिल्ली: गाझियाबादच्या खासदार-आमदार न्यायालयाने २०१८ मधील एका मारहाणीच्या प्रकरणात, खासदार चंद्रशेखर आझाद यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. वेळोवेळी वॉरंट जारी केल्यानंतरही न्यायालयात सातत्याने गैरहजर राहिल्याने हे वॉरंट बजावण्यात आले आहे. न्यायालयात हजर न राहिल्यास त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेशही जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, दिल्लीत आझाद यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप करणाऱ्या तक्रारीच्या संदर्भात, दिल्ली न्यायालयाने पोलिसांना २३ ऑक्टोबरपर्यंत तपास पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या घडामोडींमुळे आझाद यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या आहेत.
गाझियाबादच्या खासदार-आमदार न्यायालयाने साहिबाबादमधील सन २०१८ च्या एका मारहाणीच्या प्रकरणात चंद्रशेखर आझाद यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. या प्रकरणात एका तरुणावर कथित हल्ला झाल्याचा आरोप असून, त्यावेळी पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला होता. न्यायालयाच्या कामकाजात आझाद यांची सततची अनुपस्थिती हे वॉरंट जारी करण्याचे कारण म्हणून सांगण्यात आले आहे.
खासदार असण्याने एखाद्या व्यक्तीला सामान्य फौजदारी खटल्यांमध्ये अटकेपासून संपूर्ण संरक्षण मिळत नाही. जर न्यायालयाने वैध अटक वॉरंट जारी केले असेल, तर खासदारालाही कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. तथापि, अटकेनंतरही, आरोपीचे कायदेशीर हक्क अबाधित राहतात. न्यायालयासमोर हजर होण्याचा आणि कायद्यानुसार जामीन मागण्याचा हक्क त्यात समाविष्ट आहे.
आरोपीला अटक करून न्यायालयासमोर हजर करण्याचा अजामीनपात्र वॉरंट पोलिसांना अधिकार देते. हा दोषी ठरवण्याचा निर्णय नसून, आरोपीला हजर राहण्यास भाग पाडण्यासाठी न्यायालयाकडून जारी करण्यात येणारी प्रक्रिया आहे. फौजदारी प्रक्रियेतील अटक आणि वॉरंट्ससंबंधीचे सध्याचे नियम भारतीय नागरी सेवा संहिता (बीएनएसएस), २०२३ मध्ये नमूद केलेले आहेत.
दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयात, चंद्रशेखर आझाद यांची माजी सहकारी असलेल्या रोहिणी घावरी नावाच्या महिलेने, लग्नाचे वचन देऊन लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कार केल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी एफआयआर दाखल न केल्यामुळे आपण न्यायालयात धाव घेतल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या अहवालानुसार, न्यायालयाने पोलिसांना तपास पूर्ण करून २३ ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केवळ तक्रार किंवा न्यायालयाच्या आदेशामुळे आपोआप अटक होत नाही. पोलिसांनी लागू कायद्यानुसार उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तपास करून पुढील कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसेच. न्यायालयीन प्रक्रिया देखील महत्त्वपूर्ण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे, की केवळ आरोपांच्या आधारे सर्रास अटक केली जाऊ नये आणि पोलिसांनी अटकेची आवश्यकता व कायदेशीर आवश्यकता विचारात घेतल्या पाहिजेत.
नगीना मतदारसंघाचे खासदार चंद्रशेखर आझाद आणि युट्युबर अजित भारती यांच्याशी संबंधित अलीकडील प्रकरणही वादग्रस्त ठरले आहे. आझाद यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, दिल्ली उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत एका प्रकरणात अजित भारती यांचा अटकपूर्व जामीन नाकारला आहे.
