
मुख्यमंत्री फडणवीसांची महाराष्ट्र पोलिसांसाठी मोठी घोषणा…
मुंबई : राज्यातील पोलिसांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र पोलिसांच्या घरांच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी ५४५९ पोलिसांना घरबांधणीसाठी तब्बल १७६८.०८ कोटी रुपयांच्या अग्रीम निधीला मंजुरी दिल्याची माहिती दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंदर्भात ‘एक्स’ या सोशल मीडियावर पोस्ट करत ही माहिती जाहीर केली. पोलिसांच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, ‘जनतेच्या सुरक्षेसाठी दिवस-रात्र कार्यरत असलेल्या पोलिसांना स्वतःचे घर मिळाले पाहिजे, यासाठी मी सुरुवातीपासून आग्रही राहिलो आहे. ज्यातील पोलिस कर्मचारी अनेकदा कठीण परिस्थितीत काम करतात. कर्तव्य बजावताना त्यांना कुटुंबापासून दूर राहावे लागते. अनेक पोलिसांना स्वतःचे घर नसल्याने त्यांना भाड्याच्या घरात किंवा शासकीय निवासस्थानी राहावे लागते. त्यामुळे पोलिसांच्या घरांच्या प्रश्नाकडे सरकारने विशेष लक्ष दिले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.’

Discount Price : 150 + Postage Charges
WhatsApp : 93712 69949
फडणवीस यांनी सांगितले की, त्यांच्या आधीच्या कार्यकाळात म्हणजे २०१४ ते २०१९ या काळात मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांसाठी व्याजसवलत अनुदान योजना राबवण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक पोलिसांना घर खरेदीसाठी आर्थिक मदत देण्यात आली होती. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही योजना बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर सरकारने ही योजना नव्याने सुरू केली, असेही त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार, महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे आलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे ५४५९ पोलिसांना घरबांधणी अग्रीम मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत पोलिसांना घर खरेदी किंवा बांधकामासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. मंजूर करण्यात आलेली १७६८.०८ कोटी रुपयांची रक्कम पोलिसांच्या गृहनिर्माणासाठी मोठा दिलासा मानली जात आहे.
मुंबई पोलिस दलातील शिपाई यांचा लष्करातील जवानांप्रमाणे होणार सन्मान…
गृह विभागाचा मोठा निर्णय, पोलिस हेड कॉन्स्टेबलही गुन्ह्यांचा तपास करणार…
घरमालक-भाडेकरूंसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! कडक नियम करणार लागू…
पोलिस कोठडी अन् न्यायालयीन कोठडीतील फरक?

