पोलिस कोठडी अन् न्यायालयीन कोठडीतील फरक?

पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय असते, हे अनेकांना माहित नसते. कोठडीची वेळ कोणावर येऊ नये. पण, याबाबतची माहिती असणे जरूरीचे आहे. भारतात असे अनेक कायदे आहेत जे सर्वसामान्यांना माहिती नसतात, परंतु ते अस्तित्वात आहेत. तसेच अनेक कायदेशीर कार्यवाही अशा आहेत ज्यांचा सर्वसामान्यांना उलगडा होतोच असे नाही. कोणताही माणूस कायद्याची माहिती नव्हती, असे सांगून एखाद्या गुन्ह्यातून निर्दोष सुटू शकत नाही. यासाठी तुम्हाला जशी कायद्याची माहिती असणे गरजेचे आहे. तशीच माहिती ही कायदेशीर प्रक्रियांची असायला हवी.

पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी या दोन्ही भिन्न कायदेशीर संज्ञा आहेत. या दोन्हींवरून बऱ्याचदा सामान्यांचा गोंधळ होतो. यानिमित्त www.policekaka.com आपल्या वाचकांना पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडीबाबत माहिती उपलब्ध करून देत आहे…

पोलिस कोठडी म्हणजे काय?

• पोलिस कोठडी व न्यायालयीन कोठडी दोन्हीही अगदी भिन्न गोष्टी आहेत. या दोन्ही कोठडींमध्ये फरक आहे.
• पोलिसांनी एखाद्या व्यक्तीला अटक केली, तर अटक केल्यापासून ते न्यायालयात सादर करेपर्यंत ती व्यक्ती ‘पोलिस कोठडी’त असते.
• भारतातील कायद्यानुसार, अटक व्यक्तीला अटकेपासून 24 तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेट न्यायालयात सादर करणे अनिवार्य आहे. जर मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करणे शक्य झाले नाही तर अटक व्यक्तीस इतर मॅजिस्ट्रेटसमोर सादर करणे आवश्यक असते.
• जर पोलिसांनी केवळ संशयावरून एखाद्याला अटक केली असेल, तर प्रकरणासंबंधी त्याची चौकशी आणि पुरावे गोळा करण्यासाठी संबंधित आरोपी पोलिसांना हवा असतो. अशा वेळी पोलिस त्या व्यक्तीला मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करतात. तेव्हा तेथे पोलिसांना त्या आरोपीला का अटक केली हे सांगावे लागते. आणि पोलिस मॅजिस्ट्रेटना विनंती करतात की, या आरोपीला तपासासाठी आणखी एका ठराविक (निश्चित) दिवसांसाठी पोलिस कोठडी सुनावली यावी.
• समजा 2-3 दिवसांचा कालावधी मिळूनही पोलिसांचा तपास पूर्ण झाला नसेल आणि आणखी कालावधी हवा असेल तर पोलिस मॅजिस्ट्रेटसमोर योग्य कारणासह कालावधी वाढवण्यासंबंधी पुन्हा विनंती करू शकतात.
• कुठल्याही परिस्थितीत मॅजिस्ट्रेट आरोपीला 15 दिवसांपेक्षा जास्त काळ पोलिस कोठडीची परवानगी देऊ शकत नाहीत.

न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?

• मॅजिस्ट्रेट पोलिस कोठडीत वाढ करण्यास नकार देतात, तेव्हा लगेच न्यायालयीन कोठडी लागू होते. मॅजिस्ट्रेट आदेशित करतात की, त्या प्रकरणातील आरोपीला काही दिवसांकरता न्यायालयीन कोठडीत ठेवले जावे.
• न्यायालयीन कोठडीत ज्या आरोपीला सुनावण्यात येते त्याची त्वरित कारागृहात रवानगी होते. पोलिस कोठडीप्रमाणेच न्यायालयीन कोठडीचा काळदेखील एका वेळी 15 दिवसांपेक्षा जास्त नसतो. परंतु जोपर्यँत आरोपीला जामीन मिळत नाही किंवा मुक्त होत नाही, तोपर्यंत न्यायालयीन कोठडी असू शकते.
• आरोपीने केलेल्या गुन्ह्याच्या प्रकारावरून समजा त्याला 10 किंवा त्याहून जास्त वर्षांची शिक्षा होण्याची शक्यता असते, अशा वेळेस आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असताना तपास अधिकाऱ्याला 90 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा लागतो. इतर वेळी तो 60 दिवसांत करावा लागतो.
• या काळात तपास पूर्ण झाला नाही तर आरोपीने जामीन मागितल्यावर मॅजिस्ट्रेट त्याला जामिनावर मुक्त करू शकतात. तथापि, पोलिस कोठडी संपून जेव्हा आरोपी न्यायालयीन कोठडीत जातो तेव्हा स्वत:च्या जामिनासाठी अर्ज देऊ शकतो. आणि न्यायालयातून जामिनावर सोडण्याचा आदेश आल्यास त्याची सुटका होते.

न्यायालयीन कोठडीतल्या कैदयाल सुविधा सुद्धा देण्यात येतात. शिवाय, पोलिस कोठडीमध्ये पोलिस हे कैद्यांवर अनन्वित अत्याचार करतात, असा सुद्धा अनेकांचा गैरसमज आहे. खरतर पोलिस कोठडी मध्ये फक्त पोलिसांना त्या गुन्हेगारा विरोधात वेळ पडल्यास कसलीही कडक कारवाई करण्याची मुभा असते. पण, कोठडी कोणतीही असो, तुरुंग म्हणजे माणसाच्या माणूसपणाचा अंतच तिथे होतो, त्यामुळे सौम्य काय किंवा आणखीन काय, तुरुंग हा क्लेषदायकच!

– अशोक इंदलकर, पोलिस निरीक्षक