बलात्कार करणाऱ्या समाजकंटकांवर कठोर कारवाईची दहशत आवश्यक – सर्वोच्च न्यायालय…
नवी दिल्लीः बलात्कार करणाऱ्या समाजकंटकांच्या मनात कठोर कारवाईची भीती निर्माण झाली पाहिजे. असे कृत्य केल्यास आपल्याला ठार मारले जाऊ शकले, अशी दहशत त्यांना वाटली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील एका बलात्कार प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, उपस्थित पोलिस अधिकाऱ्यांना उद्देशून कडक शब्द वापरले आहेत. न्यायालयाने या बलात्कार प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. सुनावणी दरम्यान दिल्लीचे पोलिस आयुक्त अनुराग […]
अधिक वाचा...वेळेवर दंड न भरणाऱ्या वाहन चालकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा; कठोर कारवाईचे राज्यांना आदेश…
नवी दिल्ली: वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि वेळेवर दंड न भरणाऱ्या वाहनचालकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत कठोर निर्णय घेतला आहे. देशात सुमारे २३,००० कोटी रुपयांहून अधिक (एकूण ४९,१९४ कोटींपैकी २६,१७५ कोटी वसूल झाले असून, उर्वरित रक्कम प्रलंबित) वाहतूक दंड थकीत असल्याच्या मुद्द्याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कठोर कारवाई करण्याचे […]
अधिक वाचा...पुराव्याअभावी कठोर कायदाही कुचकामी; पॉक्सो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
नवी दिल्ली: लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यांतर्गत एका खटल्यात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरोपी दोषी असल्याची पक्की धारणा असण्याचा अर्थ असा नाही की, सत्र न्यायालयाने फिर्यादी पक्षाची बाजू अपरिहार्य सत्य म्हणून स्वीकारली पाहिजे. सबळ पुराव्याअभावी कठोर कायदाही कुचकामी ठरू शकतो, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, […]
अधिक वाचा...कुख्यात अबू सालेमला ‘सर्वोच्च’ दणका; मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी मुदतपूर्व सुटकेची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली…
नवी दिल्लीः १९९३ मुंबई बॉम्बस्फोटातील दोषी आणि बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या गँगस्टर अबू सालेमची २५ वर्षांचा कारावास पूर्ण झाल्याच्या आधारावर सुटकेची मागणी करणारी याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. दरम्यान, २००५ मध्ये पोर्तुगालमधून भारतात आणताना २५ वर्षांपेक्षा अधिक कारावास न देण्याचे भारत सरकारने आश्वासन दिले होते. अंडरट्रायल काळ, दोषसिद्धीनंतरचा कारावास आणि […]
अधिक वाचा...महिला डॉक्टर मारहाण प्रकरण; ‘म्हात्रेसारख्यांना मोकाट फिरण्याचा अधिकार नाही’ – सर्वोच्च न्यायालय…
नवी दिल्ली: ठाण्यातील रुग्णालयात जुलै महिन्यात डोंबिवलीतील रुग्णालयात डॉक्टरांना मारहाण करणारे शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या जामिनाला, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रमेश म्हात्रे यांना नोटीस बजावत तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अशा लोकांना रस्त्यावर मोकाट फिरण्याचा अधिकार नाही, […]
अधिक वाचा...
