मुंबई ठाण्यासह अतितीव्र लाईट्सच्या वापरावर वेळेची मर्यादा आणा; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश…
मुंबई: सण, उत्सव, लग्न समारंभ, खेळांची मैदाने आणि सार्वजनिक ठिकाणी वापर होणाऱ्या अतितीव्र नियॉन लाईटचा मुंबई, ठाण्यासह संपूर्ण एमएमआरमधील वापर रात्री ११ नंतर पूर्णपणे बंद करा, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी राज्य शासनाला दिलेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, याबाबतचे सविस्तर निर्देश १९९८ मध्ये देण्यात आले होते. मात्र, आजही त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. मुळात १९९८ मध्येच हायकोर्टाने या तीव्र प्रकाशाच्या नियॉन लाईटच्या वापराबाबत सविस्तर आदेश दिले आहेत. मात्र, आजवर या आदेशाची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी झालेलीच नाही. सध्या सण-उत्सवांचे दिवस सुरु आहेत. तेव्हा हायकोर्टानेच या लाईटच्या वापरासंदर्भात योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे केली. ती मान्य करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला वरील आदेश दिलेआहेत. राज्य सरकार, मुंबई महापालिका व अन्य प्रतिवादींना या याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत, हायकोर्टाने ही सुनावणी २० नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
अति तीव्र लाईटमुळे मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतात. याशिवाय प्राणी व झाडांसाठीदेखील या लाईट धोकादायक आहेत. रात्रीच्या वेळेस या लाईट वापरल्या जातात. अनेकदा त्यांचा प्रकाश थेट आसपासच्या घरातही येतो. खिडक्यांना पडदे असले तरी या लाईटमुळे घरात लख्ख प्रकाश येतो. त्यामुळे लोकांना नीट झोपता येत नाही, असा दावा करणारी याचिका निलेश देसाई यांनी वकील रौनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या लाईटचा फटका रस्त्यांवर वाहन चालकांनाही बसतो. लख्ख प्रकाशामुळे वाहन चालकांच्या डोळ्यांसमोर अंधारी येते, ज्याने अपघाताचा धोका निर्माण होतो. तेव्हा या लाईटच्या वापरासाठी ठोस नियमावली असणे गरजेचे आहे. रात्रीच्या वेळेस तीव्र लाईटचा वापरच होऊ नये, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी काही रहिवासी भाग हे शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणे आता ‘नो लाईट झोन’ही जाहीर करण्यात यावेत. अशा भागात अति तीव्र प्रकाशाच्या लाईटच्या वापरास पूर्णपणे बंदी असावी, अशीही मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रकाशाच्या या फ्लड लाईटच्या अति वापरामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी मुळात कायदाच अस्तित्त्वात नाही. तेव्हा तीव्र लाईटमुळे होणारे प्रदूषण थांबवण्यासाठी ठोस नियमावली असावी, असेही या याचिकेतून नमूद करण्यात आले आहे.
