पुराव्याअभावी कठोर कायदाही कुचकामी; पॉक्सो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

नवी दिल्ली: लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यांतर्गत एका खटल्यात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरोपी दोषी असल्याची पक्की धारणा असण्याचा अर्थ असा नाही की, सत्र न्यायालयाने फिर्यादी पक्षाची बाजू अपरिहार्य सत्य म्हणून स्वीकारली पाहिजे. सबळ पुराव्याअभावी कठोर कायदाही कुचकामी ठरू शकतो, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कायदेशीर गृहितकांचा असा अर्थ लावला जाऊ शकत नाही की प्रत्येक प्रकरणात फिर्यादी पक्षाची बाजू हीच अंतिम सत्य आहे आणि आरोपीचा पुरावा अप्रस्तुत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा नऊ फौजदारी कायद्यांवर परिणाम होईल.

न्यायमूर्ती मिश्रा आणि न्यायमूर्ती अंजारीया यांच्या खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे, की न्यायालयाने गुन्हेगारीच्या पूर्वकल्पनेशी संबंधित तरतुदींच्या आधारावर अभियोजन पक्षाचे दावे आंधळेपणाने स्वीकारू नयेत, तसेच प्रत्येक प्रकरणात अभियोजन पक्षाची कहाणी हास्यास्पद किंवा अशक्य असली तरीही ती स्वीकारू नये.

यमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने एका व्यक्तीला दोषी ठरवणाऱ्या दिल्ली न्यायालयाचे आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निकाल रद्द करून हा निकाल दिला.

२०१५ मध्ये दक्षिण दिल्लीतील कालकाजी झोपडपट्टी परिसरात एका महिलेने त्या व्यक्तीवर तिच्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. त्या महिलेने हा आरोप केला होता, कारण तिच्या आणि त्या पुरुषामध्ये पाण्यावरून बराच काळ वाद होता, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

असे दिसून येते की कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालय दोन्ही पॉक्सो कायद्यातील आरोपीच्या गुन्हेगारीच्या गृहितकामुळे प्रभावित झाले होते, असे कनिष्ठ न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, की कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालय या दोघांनीही आईच्या जबाबातील मोठ्या उणिवा आणि त्रुटींकडे दुर्लक्ष केले, ज्या आरोपीने उलटतपासणीदरम्यान निदर्शनास आणून दिल्या होत्या.

निकाल देताना न्यायमूर्ती अंजारीया म्हणाले, की पॉक्सो कायद्याअंतर्गत आरोपी दोषी असल्याची शक्यता असली तरी, याचा अर्थ असा नाही की आरोपीच्या बाजूने असलेला पुरावा नष्ट केला पाहिजे.

कायदेशीर गृहितकांचा अर्थ असा लावता येणार नाही की प्रत्येक प्रकरणात फिर्यादी पक्षाची बाजू अंतिम सत्य म्हणून स्वीकारली जावी. गृहितकांशी संबंधित तरतुदी, विशिष्ट प्रकरणात समोर आलेल्या तथ्यांच्या आधारावर पुराव्याचे विश्लेषण करण्याच्या न्यायालयांच्या मूलभूत जबाबदारीतून त्यांना मुक्त करू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

या निर्णयाचा परिणाम पॉक्सो कायद्यातील गुन्हेगारीच्या कठोर गृहितकावर, तसेच इतर आठ कायद्यांमधील अशा तरतुदींवर होऊ शकतो, ज्यांमध्ये गुन्हेगारीचे गृहितक किंवा आरोपीवर उलट भार टाकला जातो.

४२ पानांच्या निकालात विशेषतः उल्लेख केलेले अमली पदार्थ आणि मानसोपचार पदार्थ (एनडीपीएस) कायदा, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, अत्यावश्यक वस्तू कायदा, अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा, सीमाशुल्क कायदा, परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा आणि परक्राम्य दस्तऐवज कायदा.