गुजरातमध्ये १८७० कोटी रुपयांच्या बनावट राजकीय देणग्या उघडकीस; पोलिसांनी दाखल केला एफआयआर…
अहमदाबाद: गुजरात पोलिसांनी राज्यातील तीन अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांविरुद्ध तीन स्वतंत्र फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यांच्यावर अंदाजे १,८७० कोटी रुपयांच्या फसव्या राजकीय देणग्यांच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीचे सुमारे ५६० कोटी रुपयांचे थेट महसुली नुकसान केल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात प्राप्तिकर विभागाच्या तक्रारीवरून कारवाई ही कारवाई करण्यात आली आहे.
गांधीनगर येथील सीआयडी (गुन्हे) झोनने भारतीय न्याय संहितेच्या फसवणूक, गुन्हेगारी कट, बनावटगिरी आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर यासह अनेक गंभीर कलमांखाली कारवाई केली आहे. या एफआयआरमध्ये तीन राजकीय पक्षांव्यतिरिक्त, लेखापरीक्षण करणाऱ्या एकूण १५ प्रमुख अधिकाऱ्यांची आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्सची (सीए) नावे, आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आली आहेत.
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० जीजीसी अंतर्गत, कोणत्याही नोंदणीकृत राजकीय पक्षाला दिलेल्या देणग्यांवर करदात्यांना १०० टक्के प्राप्तिकर सवलत मिळण्याचा हक्क आहे. प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या सखोल तपासणीत, या तीन पक्षांची जमिनीवर कोणतीही खरी राजकीय हालचाल नव्हती. केवळ दलालीच्या बदल्यात देणग्या परत करण्यासाठी केवळ एक मुखवटा म्हणून त्यांची स्थापना करण्यात आली होती.
या संपूर्ण घोटाळ्याअंतर्गत करदात्यांकडून पक्षाच्या निधीमध्ये धनादेश किंवा आरटीजीएसद्वारे औपचारिक देणग्या घेण्यात आल्या आणि त्या बदल्यात त्यांना कायदेशीर सूट मिळवण्यासाठी पावत्या देण्यात आल्या.
त्यानंतर लगेचच, ती रक्कम जय राम एंटरप्रायझेस, किसान एंटरप्रायझेस, जे ट्रेडिंग, काजल एंटरप्रायझेस आणि परमार असोसिएट्स यांसारख्या बनावट आणि शेल कंपन्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वळवण्यात आली.
या कंपन्यांच्या नावावर अन्नधान्य आणि इतर वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीचे बनावट बिल तयार करून बँकेतून रोख रक्कम काढली जात असे. शेवटी, आरोपींची टोळी २ ते १० टक्के दलाली कापून घेत असे आणि उर्वरित रक्कम कॅशबॅक म्हणून करदात्यांना रोख स्वरूपात परत करत असे.
