बँकेची ३२ कोटी रुपयांची फसवणूक; बांधकाम कंपनीसह स्टेट बँकेच्या माजी मुख्य व्यवस्थापकाविरुद्ध गुन्हा दाखल…
पुणे: केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) मुंबईतील आर्थिक गुन्हे शाखेने, रिअल इस्टेट व्यवसायात गुंतलेल्या एका भागीदारी फर्म, तिचे भागीदार आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांनी संगनमताने बँकेची ३२ कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तपास सुरू केला आहे. कर्जदारांनी पुण्यात आलिशान स्वतंत्र व्हिलांच्या बांधकाम आणि विकासासाठी खेळते भांडवल मंजूर करण्याकरिता बँकेशी संपर्क साधला होता. बँकेने कर्जदाराला खेळते भांडवल मंजूर केले होते, परंतु बँकेकडून आर्थिक मदत घेऊनही, कर्जदाराने मंजूर केलेल्या निधीचा वापर ज्या उद्देशासाठी केला होता त्यासाठी केला नाही आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यात तो अयशस्वी ठरला, असे बँकेने सीबीआयकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, एसबीआय, पुणेचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक मनीष जयस्वाल यांच्याकडून एक तक्रार प्राप्त झाली आहे. सन २०१८ ते २०२३ दरम्यान, पुणेस्थित कर्जदार कंपनी आणि तिच्या भागीदारांनी, एसबीआयचे तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक, तसेच इतर अज्ञात सरकारी अधिकारी आणि अज्ञात व्यक्तींसोबत गुन्हेगारी कट रचून, एसबीआयच्या लघु उद्योग शाखेची (एसआयबी), ३२ कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. या फसवणुकीमागे बँकेला खेळते भांडवल मंजूर करण्यासाठी अप्रामाणिकपणे प्रवृत्त करण्याचा हेतू होता. तक्रारीत असे उघड झाले आहे की, कर्जदार कंपनी आणि तिच्या भागीदारांनी चुकीची कागदपत्रे सादर करून बँकेला अप्रामाणिकपणे आणि फसवणुकीने पत सुविधा मंजूर करण्यास प्रवृत्त केले.
कर्जदार कंपनी काही व्हिलांचे बांधकाम सुरू करू शकली नाही, तर काही व्हिलांचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही. शिवाय, कर्जदार कंपनी आणि तिच्या भागीदारांनी विक्रीतून मिळालेल्या रकमेपैकी ९० ते ९५ टक्के रक्कम एसबीआयकडे जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्यांनी तो निधी वळवला आणि हडप केला. काही प्रकरणांमध्ये, कर्जदार कंपनीने एसबीआयकडून अनिवार्य ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेता व्हिला विकले आणि गहाण ठेवलेल्या मालमत्तांची विल्हेवाट लावली.
तक्रारीत पुढे असेही उघड झाले आहे की, एसबीआयच्या तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापकाने कर्जदारासोबत संगनमत करून गुन्हेगारी कृत्य केले. यामध्ये प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष प्रगतीची पडताळणी न करता कर्जाचे वितरण करणे, निधीचा अंतिम वापर सुनिश्चित करण्यात अपयश, मंजुरीच्या अटी व शर्तींचे पालन सुनिश्चित न करता निधीचे वितरण करणे, निधी वितरित करण्यापूर्वी सहाय्यक कोटेशन्स आणि टॅक्स इन्व्हॉइसेसची पडताळणी करण्यात अपयश आणि प्रकल्पाच्या प्रगतीची पडताळणी व ताळमेळ घालण्यात अपयश यांचा समावेश होता. कर्जदार कंपनीचे खाते जुलै २०२३ मध्ये एनपीए (अनुत्पादक मालमत्ता) झाले आणि मे २०२५ मध्ये ते फसवणूक म्हणून घोषित करण्यात आले, असे सीबीआयच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
