बांधकामाचा राडारोडा कुठेही टाकल्यास मुंबई महापालिकेकडून २५ हजार रुपये दंड; वाहनांवर ट्रॅकिंग यंत्रणाही बंधनकारक…
मुंबई: बांधकाम आणि पाडकामाचा राडारोडा कुठेही टाकून, मुंबईतील पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या विकसक, कंत्राटदार आणि वाहतूकदारांना यापुढे महागात पडणार आहे. राडारोड्याची अनधिकृत वाहतूक आणि विल्हेवाट रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने कठोर पवित्रा घेतला आहे. आवश्यक नोंदणी न करता किंवा वाहनांवर मागोवा व देखरेख प्रणाली (व्हीटीएमएस) बसवलेली नसल्यास, राडारोड्याची वाहतूक करणाऱ्यांना प्रति वाहन २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. आजपासून (सोमवार) अशा वाहनांवर कारवाईची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
मुंबईत रोज सुमारे आठ हजार मेट्रिक टन बांधकाम आणि पाडकामाचा राडारोडा निर्माण होतो. हा कचरा शहराच्या पर्यावरणासाठी गंभीर डोकेदुखी ठरत आहे. राडारोड्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी संबंधित विकसक आणि कंत्राटदारांवर असतानाही, अनेकांकडून नियमांना केराची टोपली दाखवली जाते. परिणामी, नाले, खाड्या, खारफुटीची जंगले, पाणथळ जागा आणि वनक्षेत्रांमध्ये बेकायदेशीरपणे राडारोडा टाकला जातो. मोकळ्या जमिनींवर अतिक्रमण करण्यासाठीही या राडारोड्याचा वापर केला जातो. अशा प्रकारांमुळे पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढतो, तर पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि हवेच्या गुणवत्तेवरही विपरीत परिणाम होतो.
या बेकायदा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने, मुंबई राडारोडा नियंत्रण व मागोवा प्रणालीवर नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. राडारोडा निर्माण करणारे विकसक, कंत्राटदार, शासकीय संस्था आणि वाहतूकदारांना या प्रणालीवर नोंदणी करावी लागणार आहे.
राडारोड्याची विल्हेवाट केवळ महापालिकेने अधिकृत केलेल्या ठिकाणीच लावता येणार आहे. वाहतुकीदरम्यान राडारोडा रस्त्यावर सांडू नये म्हणून वाहने पूर्णपणे झाकणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. कारवाईसाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांसोबत पोलिसांचीही मदत घेतली जाणार असल्याचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुंबईतील पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या आणि सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदेशीरपणे राडारोडा टाकणाऱ्यांवर आता प्रशासन किती प्रभावीपणे कारवाई करते, याकडे लक्ष लागले आहे. केवळ नियम जाहीर करून न थांबता दोषींना प्रत्यक्ष दंड ठोठावला, तरच या बेकायदेशीर प्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या माहितीनुसार, शुक्रवारी १८ विकसकांनी राडारोडा वाहतुकीसाठी नोंदणी केली. त्यामुळे आतापर्यंत नोंदणी केलेल्या विकसकांची संख्या १०९ झाली आहे. याशिवाय महापालिका कंत्राटदार, शासकीय संस्था, वाहतूकदार आणि इतर संबंधित घटक अशा एकूण २२० जणांनी नोंदणी केली आहे. सोमवारपासून दंडात्मक कारवाई सुरू होणार असल्याने उर्वरित संबंधितांनी तातडीने नोंदणी करून वाहनांवर आवश्यक ट्रॅकिंग यंत्रणा बसवणे गरजेचे आहे.
