एलआयसी हाउसिंग फायनान्सच्या १,३२२ कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळाप्रकरणी सीबीआयतर्फे सुभाष चंद्रा यांच्याविरुद्ध गुन्हा…
मुंबईः केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) एलआयसी हाउसिंग फायनान्स लिमिटेडकडून घेतलेल्या १,३२२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जांमधील कथित अनियमिततेप्रकरणी एस्सेल ग्रुपचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा आणि इतर काही जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
एलआयसी हाउसिंग फायनान्सच्या तक्रारीनंतर ३१ ऑगस्टला हा एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. चंद्रा यांनी कर्जदार कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांसह आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी निव्वळ मालमत्तेचा चुकीचा आणि फुगवलेला तपशील सादर केला होता, असे या तक्रारीत म्हटले आहे. एजन्सीने या प्रकरणात नाव गुंतलेल्यांवर गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि विश्वासघात यासह विविध आरोप ठेवले आहेत.
एलआयसी हाउसिंग फायनान्सने मार्च २०१८ मध्ये वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्रा. लि. आणि पॅन इंडिया इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लि. यांना व्यवसाय विस्तारासाठी ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. या सुविधेला चंद्रा यांच्या वैयक्तिक हमीचे पाठबळ होते.
कर्जदात्याने नंतर ऑगस्ट २०१८ मध्ये डिजिटल सबस्क्राइबर मॅनेजमेंट अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि स्पिरिट इन्फ्रापॉवर अँड मल्टीव्हेंचर्स प्रा. लि. यांना भाडे सवलत व्यवस्थेअंतर्गत ₹४८० कोटींचे आणखी एक कर्ज मंजूर केले. या कर्जालाही चंद्रा यांच्या वैयक्तिक हमीचा आधार होता.
एलआयसी हाउसिंग फायनान्सने केलेल्या आरोपात म्हटले आहे, की पहिल्या कर्जाची मंजुरी चंद्रा यांनी अंशतः सादर केलेल्या निव्वळ संपत्ती प्रमाणपत्रावर आधारित होती, त्यामध्ये ३१ मार्च २०१७ रोजी त्यांची संपत्ती ६.२ अब्ज डॉलर्स किंवा ५९,११३ कोटी रुपये असल्याचे नमूद केले होते. दुसऱ्या कर्जासाठी वापरलेल्या दुसऱ्या प्रमाणपत्रात त्यांची निव्वळ संपत्ती ४०,५६२ कोटी रुपये दाखवण्यात आली होती.
तक्रारीत म्हटले आहे की, दोन्ही कर्ज सुविधा नंतर डिफॉल्टमध्ये गेल्या. वसंत सागर सुविधेसाठी थकबाकी ५७०.५० कोटी रुपये आणि डिजिटल सबस्क्राइबर मॅनेजमेंट कर्जासाठी ५०७.२५ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज होता.
चंद्रा यांनी नंतर वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीदरम्यान निव्वळ संपत्तीच्या आकड्यांवर आक्षेप घेतला. तक्रारीनुसार, त्यांनी २०२४ मध्ये आपली निव्वळ संपत्ती ३१.७९ कोटी रुपये असल्याचे जाहीर केले आणि सांगितले की २०१७-१८ या वर्षातही ती ४०,००० कोटी रुपयांच्या पुढे गेली नव्हती, असेही एलआयसीने केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
आर्थिक स्थिती फुगवून दाखवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे तयार करण्यात आली आणि कर्ज मिळवण्यासाठी कर्जदार कंपन्या व त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत केल्याचा दावाही, या तक्रारीत करण्यात आला आहे.
सीबीआयने या प्रकरणात सुभाष चंद्र, कर्जदार कंपन्या, त्यांचे संचालक आणि इतर अज्ञात व्यक्ती व सरकारी अधिकाऱ्यांची नावे घेतली आहेत. कथित आर्थिक व्यवहार आणि त्यात सामील असलेल्यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबतचा अधिक तपशील तपासाद्वारे निश्चित केला जाईल.
