मुंबई उच्च न्यायालयाचा ईडीला झटका; अविनाश भोसलेंच्या मालमत्तांवरील टाच हटवण्याचा आदेश…
मुंबई: पुण्यातील बिल्डर आणि हॉटेल व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने कोर्टाने दिलासा दिला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जप्त केलेल्या २५ कोटींच्या मालमत्तावरील जप्ती कायम ठेवण्याचा प्राधिकरणाचा आदेश खंडपीठाने रद्द केला आहे. येस बँक आणि दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (डीएचएफएल) संबंधित गैरव्यवहार प्रकरणी अविनाश भोसले वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत.
नवी दिल्ली येथील अपील प्राधिकरणाने एप्रिल २०२६ मध्ये अध्यक्ष न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी आणि सदस्य जी. सी. मिश्रा यांनी ईडीची जप्ती कारवाई अस्थिर ठरवली आणि मालमत्तांवरील कारवाई रद्द केली. मात्र, पुण्यातील समीर रियल्टीच्या नावे असलेली जमीन व नागपूर येथील गौरी भोसले यांच्या नावावरील जमीन अशी २५ कोटींच्या मालमत्तेवरील जप्ती कायम ठेवली होती.
बँकिंग व्यवहारांतर्गत कायदेशीररीत्या झालेल्या आर्थिक देवाणघेवाणीला थेट गुन्ह्यातून मिळालेला पैसा किंवा गैरव्यवहार मानता येणार नाही. ईडीने केलेल्या दाव्यानुसार, येस बँकेकडून डीएचएफएलला देण्यात आलेल्या कर्जाच्या रकमेतून काही भाग भोसले यांच्या कंपन्यांकडे वळवण्यात आला होता. मात्र, कागदपत्रे आणि पुरावे पाहता या व्यवहारांमधील बहुतांश रकमा या येस बँकेने १२ एप्रिल २०१८ रोजी डीएचएफएलला कर्ज मंजूर करण्यापूर्वीच करारांनुसार दिल्या होत्या.
एप्रिल २०१८ पूर्वी निबोध रियल्टीसोबत झालेले डिबेंचर व्यवहार, डीएचएफएलसोबतचे सल्लागार करार तसेच २०१६ मधील डेअरी व्यवसायाच्या विक्री करारापोटी झालेली प्रदाने हे सर्व स्वतंत्र आणि कायदेशीर व्यावसायिक व्यवहार होते. त्यामुळे कर्ज मंजुरीच्या आधीच झालेल्या व्यवहारांचा नंतरच्या कथित गैरव्यवहाराशी संबंध जोडणे अयोग्य आणि आधारहीन आहे.
डीएचएफएलने राणा कपूर यांच्या कौटुंबिक संस्थेला दिलेल्या कर्जाला अनुचित मोबदला किंवा ‘किकबॅक’ ठरवण्याचा ईडीचा दावा केवळ विधानांवर आधारित असून, त्यास ठोस पुरावा नाही. यामुळे व्यावसायिक निकषांवर दिलेले कर्ज परस्पर गैरव्यवहार ठरवता येत नाही,
कायदेशीर व्यवहार गुन्ह्यातील उत्पन्न ठरू शकत नसल्यामुळे जप्त केलेल्या दोन्ही मालमत्तांवरील अटकाव कायम ठेवण्याला आधार उरत नसल्याचे स्पष्ट केले.
