हत्या झालेल्या पोलिस उपनिरीक्षक अश्विनी बिद्रेंचा मृत्यू दाखला देण्यास पनवेल महापालिकेची टाळाटाळ…
पनवेल: सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे-गोरे हत्याकांड प्रकरणाचा सत्र न्यायालयाने निकाल देऊन १७ महिने उलटले असूनही, पनवेल महानगरपालिकेचा जन्म-मृत्यू नोंदणी विभाग अद्याप ढिम्मच असल्याचे दिसून आले आहे. पनवेलच्या तहसीलदारांनी महापालिकेला तत्काळ मृत्यूची नोंद करून दाखला देण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. महापालिकेने मागितलेली ४०० हून अधिक पानांची कागदपत्रे सादर करूनही, मृत्यूचा दाखला मिळत नसल्याने अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी पालिकेच्या भोंगळ कारभाराबद्दल संताप व्यक्त केला. या हत्येमुळे संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडले होते.
अश्विनी बिद्रे यांची ११ एप्रिल २०१६ रोजी हत्या झाल्याचे पनवेलच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने २१ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. याआधारे पती राजू गोरे यांनी मृत्यूच्या दाखल्यासाठी पनवेल तहसील कार्यालयात दाद मागितली होती. त्यानुसार तहसीलदार मीनल भामरे-भोसले यांनी सर्व कायदेशीर बाबी, पोलिस अहवाल व न्यायालयीन निकालाची पडताळणी करून ३१ जुलै २०२६ रोजी अधिकृत आदेश निर्गमित केला आहे.
न्यायालयाने आरोपींना शिक्षा सुनावली आहे, तहसिलदारांनी मृत्यू दाखला देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत, आम्ही शेकडो पानांचे पुरावेही दिले; तरीही महापालिका प्रशासन दाखला देण्यास टाळाटाळ करत आहे. प्रशासनाच्या या असंवेदनशील कारभारामुळे माझ्या मुलीच्या शिक्षणाचे नुकसान होत आहे, असे अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी म्हटले आहे.
