ईडीचे पॅनकार्ड क्लबवर छापे; ६४६.५८ कोटी रुपयांच्या २११ स्थावर मालमत्ता जप्त…

मुंबईः अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मुंबई विभागीय कार्यालय-१ ने, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत पॅनकार्ड क्लब्स लिमिटेड आणि इतरांविरुद्धच्या मनी लाँडरिंग प्रकरणात, ६४६.५८ कोटी रुपये किमतीच्या सुमारे २११ स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत.

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या माहितीनुसार, जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये व्यावसायिक कार्यालयीन जागा, आलिशान हॉटेल्स, कार्यरत रिसॉर्ट्स, शेतजमीन आणि निवासी मालमत्तांचा समावेश आहे. या मालमत्ता महाराष्ट्र, केरळ, उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि दादरा व नगर हवेली येथे आहेत.

या मालमत्ता पॅनकार्ड क्लब्स लिमिटेड, पॅनोर्मिक युनिव्हर्सल लिमिटेड आणि त्यांच्या विविध उपकंपन्या, कुटुंबीय आणि लाभधारक मालकांच्या मालकीच्या आहेत. मुंबईतील दादर पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने हा तपास सुरू केला. नंतर हे प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या ईओडब्ल्यूकडे वर्ग करण्यात आले. ईओडब्ल्यूने ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी मुंबईतील विशेष एमपीआयडी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.

ईडीच्या तपासात असे उघड झाले आहे की, या प्रकरणात सामील असलेल्या व्यक्तींनी ‘पॅनोरॅमिक युनिव्हर्सल लिमिटेड’च्या नावाखाली ४६ कॉर्पोरेट कंपन्यांचे जाळे उभारले होते. या कंपन्यांनी ‘रूम नाइट्सची विक्री’ आणि ‘टाइमशेअर हॉलिडे मेंबरशिप’च्या नावाखाली एक बेकायदेशीर पॉन्झी योजना चालवली. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अवास्तव परताव्याचे आश्वासन देऊन देशभरातील ५१ लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांना या योजनेद्वारे गुंतवणुकीसाठी प्रलोभन देण्यात आले.

तपासाअंती, १९९७-९८ ते २०१७-१८ या कालावधीत पॅनकार्ड क्लब्स लिमिटेडने गुंतवणूकदारांकडून अंदाजे ९,५७७ कोटी रुपये जमा केले. यापैकी अंदाजे २,८५८ कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना परत करण्यात आले, तर २,३३२ कोटी रुपये एजंट कमिशन म्हणून दिले गेले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, उर्वरित ४,३८७ कोटी रुपये हा गुन्हेगारीतून मिळालेला पैसा होता, जो आरोपी आणि प्रमुख व्यक्तींनी स्वतःकडे ठेवून विविध ठिकाणी वळवला.

ईडीच्या तपासात असेही उघड झाले आहे की, कथित बेकायदेशीर पैसा शगुन ट्रेडलिंक्स लिमिटेडसह अनेक शेल आणि डमी कंपन्यांच्या माध्यमातून वळवण्यात आला होता. त्यानंतर हा पैसा पॅनोरामिक युनिव्हर्सल लिमिटेड आणि तिच्या भारतातील व परदेशातील उपकंपन्यांमध्ये गुंतवण्यात आला.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या पैशांचा वापर भारत आणि परदेशात महागड्या स्थावर मालमत्ता, रिसॉर्ट्स आणि व्यावसायिक युनिट्स खरेदी करण्यासाठी करण्यात आला. या मालमत्ता समूह कंपन्या, संचालक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर टाकण्यात आल्या होत्या आणि त्या कथितरित्या कायदेशीर मालमत्ता म्हणून सादर करण्यात आल्या होत्या.

तपासादरम्यान, ईडीला असेही आढळून आले की, कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी सेबी आणि एमपीआयडी प्राधिकरणांनी पूर्वी जप्त केलेल्या मालमत्ता कथितरित्या विकण्यात आल्या होत्या. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, सेबी आणि एमपीआयडीच्या सक्षम प्राधिकरणांकडून जप्तीचे आदेश असूनही, पनवेलच्या रायगडमधील काल्हे गावातील ७.०८ हेक्टर जमीन कथितरित्या बेकायदेशीरपणे विकण्यात आली होती.

या व्यवहारात, तत्कालीन दिवंगत संचालिका उषा अरुण तारी यांच्या नावाने स्वाक्षरी केलेल्या बनावट संचालक मंडळाच्या ठरावाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यांचे ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी निधन झाले. ईडीच्या मते, ही कारवाई आधीच नोंदणी रद्द झालेल्या कंपनीच्या वतीने करण्यात आली होती. मालमत्तेचे पुढील बेकायदेशीर हस्तांतरण किंवा विक्री रोखण्यासाठी, ईडीने पीएमएलएच्या कलम ५(१) अंतर्गत तात्पुरती जप्ती सुरू केली.

यापूर्वी २०२५ मध्ये, ईडीने अमेरिका, युएई आणि थायलंडमधील ३० स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या होत्या, ज्यांचे मूल्य अंदाजे ५४.३१ कोटी रुपये होते. या मालमत्ता पॅनोर्मिक युनिव्हर्सल लिमिटेडच्या परदेशी उपकंपन्या आणि दिवंगत सुधीर मोरवेकर यांच्या मालकीच्या असल्याचे म्हटले जात होते. या जप्तीला पीएमएलए न्यायनिर्णय प्राधिकरणाने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पुष्टी दिली. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात पीएमएलए अंतर्गत गुन्हेगारीतून मिळालेल्या उत्पन्नाशी संबंधित एकूण अंदाजे ७००.८९ कोटी रुपये किमतीची मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्यात आली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.