गृहनिर्माण संस्थेच्या जिन्यात सायकल पार्क केल्याबद्दलचा १५.४५ लाख रुपयांचा दंड उच्च न्यायालयाकडून रद्द…
मुंबईः मुंबईतील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या जिन्यात ११,००० रुपये किमतीची सायकल ठेवल्याच्या घटनेमुळे, सामायिक जागेवरील कथित अतिक्रमणाबद्दल सदस्यांना दंड आकारण्याच्या संस्थांच्या अधिकारांच्या मर्यादांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल देताना, ही कारवाई मनमानी असून गृहनिर्माण संस्थांनी अवाजवी वापर करू नये, असे म्हटले आहे.
संस्थेने सुमारे ११ वर्षांच्या अतिक्रमणापोटी १५ लाख ४५ हजार ७३० रुपयांची मागणी केली होती. न्यायालयाने वसुलीची कार्यवाही रद्द केली आणि याचिकाकर्त्यांनी जमा केलेले ३ लाख ८६ हजार ४३३ रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मार्णे यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे, की या प्रकरणातील विशिष्ट तथ्यांनुसार ही कारवाई मनमानी आहे. समित्यांनी त्यांच्या अधिकारांचा अवाजवी किंवा प्रमाणाबाहेर वापर करण्याविरोधात सावध केले.
माटुंगा पश्चिम येथील धनलक्ष्मी सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी लिमिटेडच्या सदस्या, योगिनी भूपेंद्र पारीख आणि सेजल भौतिक पटेल यांनी इमारत क्रमांक १, फ्लॅट क्रमांक ९ संदर्भात ही याचिका दाखल केली होती. सोसायटीच्या आरोपानुसार गेल्या ११ वर्षांपासून मजल्यांच्या मध्ये सायकल उभी करून सामायिक जागेवर अतिक्रमण केले होते. १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली, त्यानंतर ६ लाख ८९ हजार २२० रुपयांची मागणी करण्यात आली. वसुली अर्ज क्रमांक ८/२०२४ च्या परिणामी अखेरीस ४ एप्रिल २०२५ रोजी १५ लाख ४५ हजार ७३० रुपयांचे वसुली प्रमाणपत्र मिळाले. याचिकाकर्त्यांनी या कारवाईला न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती मार्णे यांच्यासमोर एक महत्त्वाचा मुद्दा हा होता, की संस्थेला उपविधींनुसार दंड आकारण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे की नाही. संस्थेने नवीन आदर्श उपविधींमधील उपविधी १६९(अ) चा आधार घेतला. त्यात अतिक्रमणाच्या प्रत्येक महिन्यासाठी मासिक देखभाल शुल्काच्या पाचपट दंडाची तरतूद आहे. तथापि, जिल्हा उपनिबंधकांना असे आढळून आले, की धनलक्ष्मी सोसायटीने नवीन आदर्श उपविधींचा अवलंब केलेला नव्हता. उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला, की ही तरतूद लागू होऊ शकत नाही.
दंड कसा आकारण्यात आला, हेदेखील न्यायालयाने तपासले. न्यायमूर्ती मार्णे यांनी नमूद केले, की २०११ ते २०२० या काळात जिन्यात सायकल ठेवण्यावर सोसायटीने आक्षेप घेतल्याचे रेकॉर्डवर कुठेही दिसून येत नाही. पहिला आक्षेप ऑगस्ट २०२१ मध्ये घेण्यात आला, त्यानंतर पूर्वलक्षी प्रभावाने दंडाची मागणी करण्यात आली. या विशिष्ट परिस्थितीत हा दृष्टिकोन अस्वीकार्य असल्याचे न्यायालयाला आढळले. जर एखादे कृत्य अतिक्रमण मानले जात असेल, तर ते लक्षात येताच सोसायटीने आक्षेप घेतला पाहिजे आणि ती वस्तू हटवण्याची मागणी केली पाहिजे.
सायकलचे मूल्य आणि मागितलेला दंड यांमधील तफावतीचा मुद्दाही प्रामुख्याने उपस्थित झाला. न्यायालयाने या मागणीवर तीव्र टीका केली आणि असा इशारा दिला, की व्यवस्थापन समित्या अवाजवी मागण्या करून सहकारी सदस्यांवर ‘अति-नियामक प्राधिकरण’ म्हणून वागू शकत नाहीत.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण आणि अपार्टमेंट फेडरेशन लिमिटेडचे तज्ज्ञ संचालक, वकील श्रीप्रसाद परब यांच्या मते, प्रस्तावित उपविधींचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या अंमलबजावणीचे तत्त्वज्ञान. या तरतुदींमध्ये मालमत्तेची पुनर्स्थापना, अनधिकृत कामे हटवणे, संरचनात्मक सुरक्षितता आणि कायदेशीर अनुपालन यांना प्राधान्य दिले आहे, तसेच ‘दंडाच्या माध्यमातून महसूल मिळवणे हा उद्देश नाही’, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. परब म्हणाले, की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालासोबत पाहिल्यास, ही चौकट गृहनिर्माण संस्था प्रशासनासाठी एक महत्त्वाचे तत्त्व प्रस्थापित करते.
