मुंबईः मुंबईतील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या जिन्यात ११,००० रुपये किमतीची सायकल ठेवल्याच्या घटनेमुळे, सामायिक जागेवरील कथित अतिक्रमणाबद्दल सदस्यांना दंड आकारण्याच्या संस्थांच्या अधिकारांच्या मर्यादांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल देताना, ही कारवाई मनमानी असून गृहनिर्माण संस्थांनी अवाजवी वापर करू नये, असे म्हटले आहे. संस्थेने सुमारे ११ वर्षांच्या अतिक्रमणापोटी १५ लाख ४५ हजार ७३० रुपयांची मागणी […]